प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके बजट में 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। उक्त जानकारी मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने दी है। वे सर्किट हाउस सभागार में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि इस धनराशि से मछुआरा समुदाय के बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास, सामुदायिक भवन, बारात घर आदि की व्यवस्था की जायेंगी। उन्होने बताया कि दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रत्येक मछुआरे का 05 लाख रूपये का बीमा कराया गया है।
उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अनुदान का लाभ दिलायें। उन्होने बताया कि इस श्रेणी में सबसे पहले मछुआ समुदाय, फिश फार्मर तथा फिश वेण्डर को प्राथमिकता दी जायेंगी। इसके पश्चात अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग को अनुदान का लाभ दिलाया जायेंगा। अन्य समुदाय के लोग समिति बनाकर योजना का लाभ लें सकते है।
उन्होने कहा कि इस वर्ष व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण पूरे प्रदेश में लगभग 85 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इसका परीक्षण करके पात्र व्यक्तियों में लाटरी सिस्टम के माध्यम से पात्र व्यक्ति का चयन किया जायेंगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरते। गाइडलाइन के विपरीत स्वीकृति प्रदान करने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेंगी।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में केन्द्रीय बजट में 30 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 200 करोड तथा इस वर्ष 257 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में किया है। इसके अलावा मछुआ समुदाय के लोगों को मकान, गम्भीर बीमारी में इलाज की व्यवस्था भी की गयी है।
उन्होने कहा कि मत्स्य पालन करने वाले लोगों को जिले, प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर ले जाकर प्रशिक्षण दिलाया जायेंगा। उन्होने कहा कि मत्स्य विभाग की योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर योजना का लाभ उठा सकता है। उन्होने अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में उप निदेशक मत्स्य बृजेश कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य डा. पुष्पारानी तिवारी, विजय मिश्रा, संदीप कुमार उपस्थित रहें।
