नगर निकाय की प्रक्रिया पूरी,जल्द हो सकती है घोषणा

प्रदेश के नगर विकास एवम् ऊर्जा मंत्री  ए0के0 शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के सम्बन्ध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर  अहम फैसला दे दिया  है।इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और उनके द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है।नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार  योगी जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में व हमारे कानून में जो व्यवस्था है,उसके तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा व भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार निकाय चुनाव कराने की व्यवस्था में आगे बढ़ेगी।मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 02 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी।इसके पश्चात मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रकिया पूरी की जायेगी।प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि निकाय चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। 

4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किए बिना निकाय चुनाव पर आगे बढ़ने के लिए यूपी चुनाव आयोग को दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट ने कहा इस फार्मूले के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता ।